नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप सरासर काम
भइदिएको भए यतिखेर संविधानसभा यही जेठ १४ गते शुक्रबारका दिन नयाँ संविधान घोषणा गर्ने
शुभ साइत जुराउने तरखरमा हुने थियो। बिडम्बना के छ भने यस्तो शुभकार्यको तयारीमा रहनुपर्ने संविधानसभा अहिले आफैँ
सङ्कटमा परेको छ। आफैं जीवनमरणको दोसाँधमा अडिएको छ। नयाँ संविधानको घोषणा त परै जाओस्, आफ्नै आयुको बेटुङ्गोमा संविधानसभा यतिखेर तड्पिएको छ।
जेठ १४ गते नयाँ संविधान दिने वाचा
जनतालाई दिएका दोस्रो जनआन्दोलनका सहयात्री राजनीतिक दलहरू संविधान घोषणाका दिन हप्ताको
हाराहारीमा आइपुग्दा यो संविधानसभालाई बचाइराख्ने या मृत्यु हुन दिने भन्ने दोधारमा बाँडिएका छन्। नेपाली जनताको
साढे छ दशक लामो पर्खाइपछि सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो
बैठकबाट नै यसको आयु दुई वर्ष तोकिएको हो। नयाँ संविधान लेख्ने प्रयोजनका लागि
निर्वाचित यस सभामा नयाँ संविधानको घोषणापछि स्वतः यसको म्याद समाप्त हुने परिकल्पना नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
ले गरेको छ।
जनचाहना बमोजिम संविधान जेठ १४ गते
घोषणा हुन नसक्ने निश्चित अवस्था देखिएपछि अब संविधानसभा रहने या नरहने भन्ने गम्भीर
बहसको अभ्यास देशव्यापीरूपमा
भइरहेको छ। संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य नेपाली जनताले यो सभा नयाँ संविधान
लेख्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन गरेकाले नयाँ संविधान घोषणा गर्नकै लागि पनि यसको
अस्तित्वलाई बचाइराख्नुपर्नेमा
जोड दिनुहुन्छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा
६४ ले देशमा सङ्कटकालीन अवस्था देखापरेमा मात्र संविधानसभाको आयु थप छ महिनाका लागि
लम्ब्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक संविधानमा कतै संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छैन।
त्यसैले अहिले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र १० सत्तारुढ राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधानमा नै
संशोधन गरी यसको म्याद थप एकवर्ष लम्ब्याउन संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइसकेका छन्।
संविधानसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा(माओवादी) भने यसको म्याद थप्न नहुने अडानमा छ।
सो दलका प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भन्नुहुन्छ– 'यो सरकारले नयाँ संविधान बनाउन सक्दैन, संविधानसभाको म्याद थप्नु भनेको वर्तमान सरकारलाई थप
निरन्तरता दिनु हो, सभासद्
आफैँले आफ्नो जागिरको अवधि बढाउनु पनि राम्रो होइन।'
नयाँ संविधानको पर्खाइमा रहेका नेपाली
जनतामा छाएको गम्भीर निराशातर्फ भने दल या संविधानसभाको ध्यान पुगेकै देखिँदैन। अर्बौ
रूपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन गरी संविधान लेख्न पठाएका जनताका प्रतिनिधि स्वयम् नै सत्ता प्राप्त गर्ने, संसदको म्याद थपेर आफ्नै जागिर अवधि बढाउने
हानथापमा लाग्दा जनतामा पलाएको निराशातर्फ भने कसैको ध्यानै पुग्न सकेको छैन।
संविधान निर्माणका लागि युवा दबाब
राष्ट्रिय अभियानका अजयवायु शिवाकोटी दुईवर्षभित्र नयाँ संविधान घोषणा गर्नुपर्ने
जनादेशविपरीत संविधान घोषणा गर्न नसक्ने तर आफ्नै जागिरको म्याद आफैँ थपेर 'माननीय' भईमात्र बस्नु नैतिकताले दिँदैन भन्नुहुन्छ। विसं २०६५ जेठ
१५ गते पहिलो पटक बैठक बसेपछि संविधानसभाले एक सय एक दिनमात्र काम गरेको छ। यी दिनमा
यसले दुईसय ४० घण्टा काम गर्यो। संविधानसभाका ३२ वटा बैठक त पाँच मिनेटभन्दा कममात्र बसेका छन् कुनै काम (बिज्नेस)
नपाएर।
जम्मा दुईसय चालीस घण्टा काममा लागी
राष्ट्रको ढुकुटीबाट रु. एक अर्ब चालीस करोड सभासद्को बैठक भत्ता एवं बैठक सञ्चालनकै
लागि निकासा भएको संविधानसभा सचिवालयको खाताबाट देखिन्छ। सभासद् गगन थापा
भन्नुहुन्छ – 'यो त सरकारी ढुकुटीमा देखिएको
रकममात्र हो, विदेशी दातृ
संस्थाबाट संविधानसभाको विविध प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको रकम करोडौँ छ, संविधानसभालाई माध्यम बनाएर कैयौँ व्यक्तिले करोडौँ
रूपैयाँ कमाएका छन्।'
यो भ्रष्टाचार हो कि होइन?– ग्रामीण सडक निर्माणका लागि सरकारसँग सहयोग माग्न काठमाडौँ
आउनुभएका बाग्लुङको पश्चिमी भेग दमेक गाविसका लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाको प्रश्न छ। जनताले निर्वाचनमार्फत
तथा संविधानले तोकेको समयभित्र कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने तर राष्ट्रको ढुकुटीबाट
अर्बाै रूपैयाँ कुम्ल्याउने सभासद्माथि कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसको हिसाबकिताब एकएक गरी जनतालाई दिनुपर्छ– सापकोटाको भनाइ छ।
यति हुँदाहुँदै पनि जनताले भने संविधान
नै खोजेका छन्। उनीहरू देशका दल र तिनका सञ्चालकसँग रुष्ट त छन् नै तथापि अहिलेको
अनिवार्य आवश्यकता भनेको नयाँ संविधान नै हो। त्यसका लागि दलबीच राष्ट्रिय
सहमति अवश्यंभावी छ। फेरि पनि जनता संविधानकै पर्खाइमा छन्। रासस











