---

नेपाल सरकार
सुशासन कार्ययोजना, २०६८

 

पृष्ठभूमि

 

राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले नै सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गरेको हुन्छ । सरल र सहज रूपमा प्रवाह हुने सेवाको समय, लागत, गुणस्तर र विश्वसनीयताले यसको दक्षता र प्रभावकारिताको  मापन गर्दछ । सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले सेवाप्रवाह तथा सुशासनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यस्तै लक्षित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसक्ने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमले पनि सार्वजनिक सेवाको दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लक्षित समय तथा लागतमा हुने वृद्धि तथा न्यून गुणस्तरले प्रदान हुने सेवामा पनि प्रतिकूल असर पारेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह जनअपेक्षा र आवश्यकताअनुसार दक्ष तथा प्रभावकारी नभएको सन्दर्भ विभिन्न माध्यमहरूबाट अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले प्रकाशन गरेको सन् २०११ को नेपालमा Doing Business को अवस्थाले पनि नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक नभएको सन्दर्भलाई थप पुष्टि गर्दछ ।  तसर्थ सुशासन प्रबर्धनको लागि केही नगरी नहुने महशुस वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

 

सुशासन प्रवर्द्धन वर्तमान सरकारको प्रमुख प्रतिवद्धताहरूमध्ये एक हो । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाई सम्वद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायहरूले हासिल गर्ने प्रमुख नतिजाका क्षेत्रहरूको पहिचान, लक्ष निर्धारण, सूचकहरूसहितको समयबद्ध कार्ययोजना तथा सोको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्थाबाट नै सार्वजनिक सेवाको प्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाई सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सिर्जित हुने जनगुनासोहरूको संकलन तथा तिनको संबोधनको प्रवाभकारी संयन्त्रको निर्माणबाट एकातर्फ सेवाप्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कै चरणमा सुधार गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गरी सुशासनको अनुभूतिसमेत दिन सकिन्छ । 

 

वर्तमान सरकारले चार "स" अर्थात शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धिलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । यसभन्दा अगाडि ठप्प प्रायः रहेको शान्ति र संविधानले यो सरकार गठनसँगै गति पाएको छ । अव सरकारको ध्यान सुशासन र संवृद्धिमा केन्द्रित भएको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख काम शान्ति र संविधान नै भएता पनि सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र वस्तुहरु सरल र सुलभ रुपमा प्राप्त होउन भन्ने जनताको चाहनाको संबोधन सरकारले नै गर्नुपर्दछ । सबै सरकारको एउटै ध्येय जनचाहना अनुरूप सरल र सुलभ रुपमा सेवा र वस्तुहरु उपलव्ध गराउनमा केन्द्रित छ । सुशासनको परिभाषा जेजस्तो रुपमा गर्ने गरिए पनि जनताको लागि सुशासन भनेको जनताका गुनासो र समस्याप्रति संवेदनशील सरकार र सरल तथा सुलभ रुपमा उपलव्ध सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु नै हो । वर्तमान सरकार यही जनभावनाअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन कृतसंकल्प छ ।

 

वर्तमान सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरु सार्वजनिक गरी अगाडि बढाइरहेको छ । सरकार गठन भएका केही दिनमै तात्कालिक राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेर आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिने कोशिस गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारको कामकारवाहीलाई जनसंवेदनशील बनाउन सर्वसाधारणका गुनासो र उजुरीहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारीढंगबाट गर्न हेलो सरकार कक्षको स्थापना र जनतासँग प्रधानमन्त्री जस्ता नविन कार्यक्रम सुरु गरेर निरन्तरता दिइरहेको छ । यही सिलसिलामा सुशासनको आधार तयार गर्न सरकारले मन्त्रीहरु र राष्ट्रसेवकहरुको दुई छुट्टा छुट्टै आचार संहिताहरू पनि जारी गरिसकेको छ ।

 

सार्वजनिक जवाफदेहीता संस्थागत भइनसकेको हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न नेतृत्वदायी पदमा रहने व्यक्तिको भूमिका उदाहरणीय बन्नुपर्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्ने कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । यसक्रममा संवैधानिक परिषद्‌द्वारा गरिने नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न संभावित उम्मेदवारहरुको पारदर्शी विधिद्वारा पहिचान गरी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई सुधार गर्न सार्वजनिक आदेश जारी भई कार्यकारी प्रमुखहरू छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मापदण्डका आधारमा छनौट गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको छ ।

 

यसरी सरकारले सुशासनसँग प्रत्यक्ष र सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुसँग परोक्षरुपमा सम्बन्धित गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ । अव सरकारको ध्यान सेवाप्रवाह  वा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सार्वजनिक सेवाको सुधारमा आकृष्ट भएको छ । यो कार्ययोजना यसै सिलसिलामा अगाडि बढाइएको पहिलो चरणको कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त अनुभवको आधारमा सरकारले आगामी दिनमा सुशासनका थप गतिविधिहरु अगाडि बढाउनेछ ।

 

 

 

कार्ययोजनाको उद्देश्य

 

यो कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य जनउत्तरदायी सरकारको अवधारणामा आधारित रहेर सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नु हो । यसका उद्देश्यलाई देहाय बमोजिम थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

 

क) ठूलो परिमाणमा जनतालाई सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउने सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने,

ख) सरकारी निकायको कामलाई प्रभावकारी र उद्देश्यपरक बनाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिने ।

ग) यस्ता निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने।

घ) यी निकायहरुलाई सेवाग्राहीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाउने। 

 

रणनीति

 

यो सुशासन सुधार कार्ययोजनामा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि देहायबमोजिमको रणनीति अगाडि बढाइने छः

क) दैनिक ठूलो परिमाणमा सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने निकायको सुधारलाई सुशासनको प्राथमिकतामा राखी सुधारको प्रारम्भ ती निकायबाट गर्ने ।

ख) सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न उच्च कार्यकारीतहबाट मुख्य नतिजा क्षेत्रको मापनयोग्य सूचकको आधारमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।

ग) स्थानीयस्तरको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने दायित्व रहेका केन्द्रीयस्तरका निकायबाट जिल्ला र स्थानीयस्तरमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।

 

कार्ययोजनाको विन्यास

 

उल्लिखित  रणनीति अख्तियार गर्दै कार्ययोजनाका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न यो कार्ययोजनालाई तीन भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यस कार्ययोजनाको प्रथम भागमा मन्त्रालयका प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष तथा परिसूचकहरू उल्लेख गरिएको छ । यी कार्यसम्पादन लक्षहरूमा मन्त्रालयहरूले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने कार्यहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएकोछ । दोस्रो भागमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि केही प्रमुख विभाग/कार्यालय/संस्थानहरूको सुधार योजना प्रस्तुत गरिएको छ । हाललाई केही प्रमुख विभाग/कार्यालय/संस्थानहरूको सुधार योजनामात्र यस कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिएको भएता पनि सरकारले आवश्यकता अनुसार थप अन्य विभागहरूलाई समेत सुधार योजनामा समेट्दै लैजान सक्नेछ । तेस्रो भागमा सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको जिल्लागत अनुगमन व्यवस्थालाई समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि संयुक्त अनुगमनको अवधारणाअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू रहने टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच विकास क्षेत्रका पन्ध्र जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन टोलीलाई सेवाप्रवाह  तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केही विशेष अधिकारसहित खटाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

 

सुशासन प्रवर्धनको लागि सरकारले अगाडि बढाएका मुख्यमुख्य नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरू बुँदागत रूपमा देहायबमोजिम छन् :

 

क)    सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मितव्ययिता निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

ख)    मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको छ ।

ग)     विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा बोर्ड अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति निश्चित मापदण्ड र प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ ।

घ)     विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त विवरणहरूको अभिलेख तयार गर्ने काम सम्पन्न गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

ङ)      तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ ।

च)     सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन "जनतासँग प्रधानमन्त्री" कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

छ)    विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका कामकारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त हुने जनगुनासो, माग तथा सुझावहरूको उचित सुनुवाइ गर्न "हेलो सरकार" कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

ज)    निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ बमोजिमको बढुवा व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिई तर्जुमा गरिएको निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६८ को विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेश भएको छ ।

झ)    विद्युतीय खरिद प्रणालीको लागि सबै सार्वजनिक निकायको प्रयोगको निमित्त Central Portal को रूपमा www.gepson.gov.np को व्यवस्था गरिएको छ ।

ञ)     प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालय र सबै केन्द्रिय निकायहरुमा भ्रष्ट्राचारविरुद्धको एकाइ स्थापना गरिएको छ ।

ट)      भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा  अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

 

 

आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू :

क)    जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा बसोवास भई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भोगिरहेका जनतालाई एकीकृत रुपमा सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउन एकीकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।

ख)    हाल प्रभावकारीढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनः संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याई प्रभावकारीढंगबाट परिचालन गरिने छ ।

ग)     राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचारसंहिता, २०६८ प्रभावकारीढंगबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

घ)     जनगुनासोको ब्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त भएका जनगुनासोको तत्काल व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र सञ्जालको विकास गरिनेछ।

ङ)      तोकिएको क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

च)     चौमासिक रुपमा आय व्यय सार्वजनिक गर्ने पद्धतिलाई नियमितता दिइनेछ ।

छ)    कार्यालयमा प्राप्त जनगुनासोमा कारवाही गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

ज)    भ्रष्टाचारविरुद्ध परेका उजुरीहरुमा एक महिनाभित्रमा छानविन गरी टुङ्गो लगाइनेछ ।

झ)    सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको शिष्टाचार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

ञ)     मातहत कार्यालयको कामकारबाहीको अनुगमनलाई योजनावद्ध र नियमित बनाइनेछ ।

ट)      फरक किसिमले सक्षम (अपाङ्ग) को अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ तथा दलितको अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन  संयन्त्र, २०६८ बमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

ठ)      सार्वजनिक विदाका दिनहरू पुनरावलोकन गरी घटाइनेछ ।

ड)      स्थानीय निकायहरूमा कर्मचारीहरूको यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिनेछ ।

ढ)      दलीय संयन्त्रको खारेजीपश्चात् स्थानीय निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन नहुँदासम्म उत्तरदायी राजनीतिक संयन्त्र बनाई स्थानीय निकायहरुका कामहरुको अनुगमन गरिनेछ ।

ण)    उपभोक्ता समितिका कामलाई पारदर्शी र उद्देश्यपरक बनाउन समितिहरूको गठन, सञ्चालन र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

त)     सार्वजनिक निकायहरूको कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारका निकायहरूमा नतिजामूलक कार्यसम्पादन ढाँचा (Result Framework) क्रमशः लागू गरिनेछ ।

थ)     नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवाप्रवाहको नतिजामूलक परिसूचक सार्वजनिक गरी सूचकहरूको अनुगमन गरिनेछ ।

द)      कार्यालयको प्रगति सूचकको आधारमा कर्मचारीको कार्यासम्पादन मूल्याङन गरी उपलब्धिका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

ध)     नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूको नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालिको शुरुवात गरिनेछ ।

न)     सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन र सेवालाई सुलभ बनाउन तथा मानवीय सम्पर्कबाट हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ ।

प)     हालको संख्यामा नबढाउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ।

फ)    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाई सुदृढीकरण गरी भष्ट्राचार र अनियमितता घटाउने तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियमन/नियन्त्रण गर्ने कामलाई जोड दिइनेछ ।

ब)     राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन गरिनेछ।

भ)    राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान बजाउने सम्बन्धमा संहिता/ निर्देशिका तीन महिनाभित्र बनाइनेछ ।

म)    सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।

य)     मर्यादाक्रम निर्धारण गरी आगामी तीन महिनाभित्र आदेश जारी गरिनेछ ।

र)      प्रत्येक गा.वि.स. र नगरपालिकामा सूपथ मूल्यका सहकारी पसलमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको वितरणको व्यवस्था छ महिनाभित्र मिलाइनेछ ।

 

उपर्युक्त क्रियाकलापहरुका अलावा आगामी असार मसान्तसम्म सबै मन्त्रालय/विभागले वर्षमा एक दिन निर्णय प्रकृया र आफ्ना कामकारवाही सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै मन्त्रालयहरूले आगामी असार मसान्तसम्म आफ्ना कामलाई बढी भन्दा बढी परिमाणात्मक लक्षमा ढाल्ने गरी सूचक र वार्षिक लक्ष तय गर्ने छन् । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण लक्ष तय गर्ने  मन्त्रालयलाई ती लक्ष प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन कोष स्थापना गरी रकम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

 

यो कार्य योजना जारी भएको एक महिना भित्र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय राजनीतिक दलसंग बन्द, हडताल वा काममा अवरोध सिर्जना नगर्ने प्रतिबद्दता सम्बन्धित मन्त्रीले लिनुपर्नेछ। साथै ती परियोजनाहरूमा अत्यावश्यक कर्मचारीको आपूर्ति र रकमको अभाव नहुने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रीले मिलाउनुपर्नेछ। कावुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक भौतिक लक्षको ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने परियोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा कम्तिमा माथिबाट २ तह तलसम्म कार्य सम्पादन करार अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ।

 

भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम भएमा वा पदको दुरूपयोग वा fआर्थिक अनियमितता भएकोमा बाहेक कार्यसम्पादन करार गरी परियोजनामा खटाइएका कर्मचारीलार्इ करार अवधिभर सरूवा गरिनेछैन । कारणवस उपर्युक्त विभाग वा कार्यालयबाट कुनै कर्मचारी अर्को कार्यालयमा सरूवा भर्इ गएमा सरूवा भर्इ जाने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सरूवा भर्इ जाने कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

 

सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजनाको अनुगमन  तथा मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छः

           प्रधानमन्त्री                          −    अध्यक्ष

           उपप्रधान तथा गृहमन्त्री                 −    सदस्य

           भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री         −    सदस्य

           स्थानीय विकासमन्त्री                  −    सदस्य

           शिक्षामन्त्री                           −    सदस्य

           उर्जामन्त्री                           −    सदस्य

           अर्थमन्त्री                            −    सदस्य

           भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री            −    सदस्य

           पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री        −    सदस्य

           श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री         −    सदस्य

           राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष         −    सदस्य

           मुख्य सचिव                         −    सदस्य                            

           प्रमुख अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र      −    सदस्य

           सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय − सदस्य सचिव

                     (सामाजिक विकास, योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने)

   

समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिमको हुनेछः−

−     कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने ।

−     अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने र समस्याहरूको समाधान गर्ने ।

−     कार्यान्वयनको वार्षिक मूल्याङकन गर्न / गराउन र कार्यसम्पादन स्तर अनुसारको मन्त्रालयगत सूची, पुरस्कार तथा दण्डको सिफारिश गर्ने ।

−     समितिको वैठक कम्तीमा २ महिनामा एक पटक बस्नेछ । यसका अतिरिक्त वार्षिक समीक्षा श्रावण महिनाको दोस्रो हप्तामा गरिनेछ ।

यी कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा सबै मन्त्रालयले महिना वितेको सात दिनभित्र गरिसक्ने छन् । सो समीक्षाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । यो प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्नेछ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय र यस कार्ययोजनामा परेका विभागहरूको कार्य प्रगतिको समिक्षात्मक प्रतिवेदन मासिकरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिनेछ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय वा समस्या समाधान वैठक राख्‍नुपर्नेछ।

 

सबै मन्त्रालयले तय गरेका सूचकहरू र विभागीय कार्य योजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलार्इ मन्त्रालयले तय गरेका  वार्षिक लक्षहरूको प्राप्तिको कठिनाइको तह ( level of difficulty )का  आधारमा स्वतन्त्र मूल्याङन गरार्इ सवै मन्त्रालयलाई उत्कृष्टताको क्रमका आधारमा सूचीकृत गरिनेछ । सूचीको पहिलो, दोश्रो तथा तेश्रो क्रमका कार्यालयलार्इ प्रशंसा पत्र दिइनेछ।

यसैगरी पुछारमा पर्ने तीन मन्त्रालयका  मन्त्रीहरू र विभागीय प्रमुखलाई तीन महिनासम्म द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय बैठकमा भाग नलिइनहुने अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाइनेछ। साथै पुछारका तीन विभागीय प्रमुखलाई र मन्त्रालयका प्रमुखलाई ६ महिनासम्म विशेष जिम्मेवारी दिइनेछैन।

 

सूचीको प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो नम्बरमा पर्ने मन्त्रालय तथा विभागका छानिएका कूल कर्मचारीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सुधार योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई क्रमशः एक महिना, १५ दिन र ७ दिनको तलव बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ।

विजय थापा, अमेरिका । (एन डब्लु जी एन )विश्व संजाल नेपाली महिला ,संघको तत्वधानमा यहि अक्टोबर ७ तारिख वाशिंगटन डिसी स्थित अमेरिकन विश्व बिद्यालयमा तेश्रो सम्मेलन भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । मेलबर्न अस्ट्रेलिया। बिदेशमा रहेर पनि नेपाली भाषा, संस्कृतिलाई जोगाइ राख्ने अभिप्रायले प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार साहित्यिक कार्यक्रम नियमित रुपमा गर्दै उत्तम अधिकारी। बडा दशै २०६९ को आगमन संगै मानिसहरूको चहल पहलले यतिबेला नेपाली बजार रंगिएको छ र नेपाल् भरी बिभिन्न मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरू धमाधम आयोजना भई रहेका छन् । शर्मिला उप्रेती, अमेरिका । अमेरिकामा रहेका विशेषतःतराईबासी नेपालीहरुको संस्था एसोसिएसन अफ नेपाली तराईएन ईन अमेरिका (ANTA) ले आफ्नो दोश्रो महाधिबेशन अमेरिकाको राजधानी बासिंङटन डिसीमा सम्पन्न गरेको छ । ५१ औ रास्ट्रको यात्राको क्रममा साइकल सहित सम्पूर्ण सामाग्री चोरी भएर केहि समय यात्रामा बिलम्ब भए पनि सौरब दाहालले जर्मनीको म्युनिख बाट पुनः साइकल यात्रा सुरुवात गर्दै अस्ट्रिया तर्फ लागेका छन् । तेजबहादुर नेपाली । नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप शाखाको आयोजनामा नेकपा-माओवादीका उपाध्यक्ष सि.पि. गजुरेलको उपस्थितिमा “नेपालको राजनैतिक स्थितिमा ने.क.पा-माओवादीको आगामी कार्यदिशा र भूमिका” नामक एक अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन आज एन्र्टोवपेन शहरमा सम्पन्न गरेको छ । उमाकान्त पाण्डे गाउले । संयुत्त अरब एमिरेट्स यूएईको दुबइमा सामुहिक दसैं तिहार कार्यक्रम गरिने भएको छ । जे मैले देखें अनुभूत गरें, पस्कँदै छु सचित्र | कोहि हुने खानें , कोहि हुदा खाने संसारै बिचित्र ||